ओलीको दुई महिने कार्यकाल पूरा

२४ मंसिर– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ठीक दुई महिना पुगेको छ । हुन त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कामको मूल्यांकन सरकार गठन भएको एकसय दिनको अवधि पार भएपछि मात्र गर्ने चलन छ ।

तर देश असामान्य अवस्थामा पस्दै गर्दा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । लामो बन्द र नाकाबन्दीबाट वाक्क दिक्क भएका नागरिकलाई राहत दिन एकसय दिन त के एक दिन पनि कम हुन्छ यदी सरकार जिम्मेवार हुने हो भने ।

प्रधानमन्त्रीमा चयन भए लगत्तै ओलीले भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र नाकाबन्दी खुलाउने आफ्नो राष्ट्रिय अभिभारा भएको भन्दै यसका लागि सबैसँग हातेमालो गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो । तर यसअवधिमा भूकम्प प्रभावितका लागि आश्वासन बाहेक अरु केही पुगेको छैन भने बन्द र नाकाबन्दीको सकस पनि उस्तै छ ।

th

भारतको नाकाबन्दी र मधेसव केन्द्रित दलले नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बनेका ओली, लामो समयसम्म त मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नमै अल्झिनुभयो । राष्ट्र कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीका लागि हरेक घण्टा वा दिन पनि अति महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो, तर नेपाली नागरिकले अघिल्ला सरकार हुनु र ओली सरकार हुनुमा कुनै भिन्नता महसुस गर्न पाएनन् ।

बोलीमा ओली जति आक्रामक देखिएपनि व्यवहारतः ओलीले राष्ट्रसामु देखिएका चुनौतीको पहाड फोड्न ठोस पहल थाल्नुभएकै छैन । भारतको नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको बीचमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सत्ता हाँकेको दुई महिना भईसक्दा समेत यी दुवै समस्या घट्नुको साटो झन् झन् बढिरहेको छ ।

सडकमा तेलका लागि हरेक दिन लाइन बढ्दो छ । इन्धन अभावमा नागरिक भोकभोकै बस्नुपरेको छ भने औषधि लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको अभावमा अकालमा मर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

भारतबाट ल्याउन नसके के भो त, चीन लगायतका अरु देशबाट आयात गरेर भए पनि नागरिकलाई राहत दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको ओली सरकारले अलमल गर्न थालेको दुई महिना भैसक्यो । मधेस झण्डै चार महिनादेखि आन्दोलित छ । मधेस आन्दोलनकै आडमा टेकेर भारतले गरेको नाकाबन्दीले मुलुक गम्भीर मानवीय संकटमा फसिरहेको छ र यो अझ बढ्दो छ ।

मत सर्वेक्षण गरिए कारबाही : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौँ, ११ मंसिर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई आधार मानेर कुनै माध्यम वा संस्थाले मत सर्वेक्षण गर्न नहुने बताउनुभएको ...