सोलार प्लान्टको नालीबेली, मुकेश काफ्लेले कसरी गरेका थिए झेल ?

नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीलाई दिएसँगै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विवादमा तानिएका छन् । संसदको लेखा समितिले उक्त ठेक्का सम्झौतामा अनियमितता भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो सोलार प्लान्ट विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको हो । यसमा विश्व बैंकको चार अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग रहनेछ भने बाँकी ८० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले हाल्ने भनिएको छ ।

घिसिङका अनुसार यस वर्षको हिउँद अगावै प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो । तर, सम्झौता खारेज गर्ने लेखा समितिको निर्देशन पछि यो परियोजना नै संकटमा परेको छ ।

काफ्लेले गरेको झेल

सोलार प्लान्टको ठेक्का प्रक्रिया विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामा सुरु भएको थियो । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर अाह्वान गर्दा १६ वटा कम्पनीले दरखास्त हालेका थिए । यसबाट कम्पनी छनौट गर्न दुई विदशी विज्ञ रहेको स्वतन्त्र खरिद मूल्यांकन प्यानल (पीईपी) गठन भयो ।

विश्व बैंकको खरिद निर्देशिकाअनुसार सबैभन्दा कम रकम कवोल गर्नेको प्राविधिक मूल्यांकन हुन्छ । तर, उसको वोलपत्र प्रभावग्राही नरहेमा दोश्रो कवोल गर्नेको मूल्यांकन हुन्छ र एवम् रितले जसको बोलपत्र प्रभावग्राही हुन्छ, उसैको टेन्डर स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

पीईपीले सबैभन्दा कम रकम कवोल गर्ने डासेङ कासोर्टियम, दोस्रो पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी र तेस्रो चाइना त्रिउमफ इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङलाई अयोग्य ठहर गर्‍यो । र, चौथो नम्बरमा रहेको राइजन इनर्जीलाई सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, यसमा काफ्लेले झेल गरे । तत्कालीन एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले आफुलाई हटाउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि काफ्लेले तल्लो निकायबाट सिफारिस नभए पनि १६ भदौ ०७३ मा सिधै आफैंले दोस्रो स्थानमा रहेको पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भन्दै ठेक्का दिने निर्णय गरे ।

उनले उपप्रवन्धक, आयोजना व्यवस्थापन युनिट र उपकार्यकारी निर्देशकको सिफारिस बिना सिधै पिङगाओलाई छानेका थिए । लगतै उनले २४ भदौमा राजीनामा दिए ।

यसरी अयोग्य कम्पनी छान्नुमा काफ्लेको ठुलो स्वार्थ रहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो, ‘देखिने रुपमा पिङ्गाओको एजेन्ट अर्कै भए पनि वास्तविक एजेन्ट काफ्ले नै हुन्, त्यसैले नै जर्वजस्ती निर्णय गरेका हुन् ।’

कुलमानले छाने राइजिङ

तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख काफ्लेले जाँदाजाँदै चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए ।

तर, उनको निर्णय लागू नहुँदै सरकारले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति दियो । घिसिङ आएपछि उनले पुरानै निर्णयअनुसार विश्व बैंकमा पत्राचार गरे । तर, विश्व बैंक यसमा सहमत हुन सकेन । आफ्नेा सहमति विना अघि बढे विश्व बैंकले ऋण नै खारेज गर्ने भएपछि कुलमानले राइजन इनर्जी छनोट गरे ।

राइजन ईनर्जीसँग तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित) मा ठेक्का सम्झौता भयो । विश्व बैंकले सोलार मोडुलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विगत दुई वर्षमा करिव १६.९ प्रतिशतले गिरावट आएको भन्दै कवोल रकमलाई घटाउन सुझाव दिएको थियो ।

विश्व बैकबाट प्राप्त भएको सुझाव पठाउँदा कम्पनी स्वयम् डलरतर्फ सुरुमा कबोल गरेको रकममा १६.९ प्रतिशत छुट दिन तयार पनि भयो । छुट दिने भएपछि उसले कबोल गरेको रकम अहिले तेस्रो नम्बरमा परेको छ । यो अनुमानित लागतभन्दा यो २१.४ प्रतिशत कम भएको विद्युत प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

तर, अझै पनि यो डासेङ कासोर्टियमले कवोल गरेको रकम भन्दा ४० करोड बढी पर्न आउँछ ।

तर, सार्वजनिक लेखा समितिले ठक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सोलार प्लान्ट मात्रै होइन, विश्व बैंकले उर्जा क्षेत्रमा गर्न लागेको अन्य लगानी पनि के हुने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

२०६१ सालमा अरुण तेस्रो निर्माणमा हात झिकेपछि उसले अन्य आयोजनामा खासै चासो दिएको छैन । सोलार प्लान्टमा गर्न लागिएको लगानीमै अवरोध भएपछि उर्जा सम्बन्धित अन्य आयोजनामा लगानी गर्छ वा गर्दैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

अर्कोतर्फ आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्ने विद्युत प्राधिकरणको योजनालाई पनि अलिकति धक्का पुग्नेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘एकातिर आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्न चुनौती छ, अर्कातिर २५ मेगावाट हिउँदसम्ममा उपलब्ध हुनसक्ने आयोजनाको ऋण खारेज हुने स्थितिमा छ ।’

गल्ती गर्ने मुकेश, विवादमा कुलमान

नेपालमा लोडसेडिङ न्यूनिकरण गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा उँचो बनाएका कुलमान घिसिङलाई लेखा समितिले सोलार प्लान्टमा विवादित बनाएको छ । सांसदहरुले पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कुलमानले ‘आर्थिक अपराध’ गरेको भन्दै हुर्मत लिने प्रयास गरेका थिए ।

यद्यपि, सम्पुर्ण पृष्ठभूमिलाई केलाउँदा यस प्रकरणमा मुकेश काफ्ले एक्ला दोषी हुन् । मूल्यांकन समितिले अयोग्य ठहर्‍याएको कम्पनीलाई उनले छनौट गरेका थिए । त्यसलाई सच्याएर कुलमानले राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गरे, जसलाई ऋणदाता विश्व बैंकले पनि स्वीकारेको छ ।

विषयवस्तुको गहिरो अध्ययनबिना हचुवामा प्रतिक्रिया जनाउने र निर्णय लिने संसदीय समितिहरुको प्रवृत्ति यस प्रकरणमा पनि देखियो ।

एमालेमा ओलीको उत्तराधिकारी को ?

२९ जेठ, काठमाडौं । नवौं महाधिवेशन सकिएको दुई वर्ष नबित्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको उत्तराधिकारीबारे चर्चा हुन थालेको छ । ओलीले ३ वैशाखको केन्द्रीय कमिटी ...