देशभरका अस्पताल बन्द गराउन चिकित्सक संघको उर्दी

रसुवा असोज १०, नेपाल चिकित्सक संघले देशैभरका अस्पताल बन्द गराउन आफू माताहतका अस्पताल र डाक्टरहरुलाई उर्दी जारी गरेको छ । डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गएमा डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भराउने विधेयक बनाउने सरकारको तयारीको विरोधमा रहेको नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबारदेखि देशभरका अस्पतालमा ओपिडी सेवा बन्द गरेको छ ।

डाक्टरहरुको आन्दोलनले विरामी मर्कामा परेको भन्दै सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठकले चिकित्सकको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकाबाट फर्किएपछि निर्णय फिर्ता हुन सक्ने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।
तर मन्त्रीपरिषदको बैठकले औपचारिकता मात्रै निभाउन खोजेको र माग पूरा नगर्ने खेलमा लागेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता नलिने चिकित्सक संघले जनाएको छ । संघले देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङहोम, क्लिनिकलगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न उर्दी जारी गरेको छ ।
संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु, नेपाल भरीका सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले पूर्ण रुपमा आन्दोलनमा सहभागी हुनु संघले भनेको छ । आफूहरुको आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सक्ने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मा नेपाल सरकारको नै रहेको पनि चिकित्सक संघले दावी छ ।

यसैबिच सरकारले स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आन्दोलनरत चिकित्सक संघलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संघले राखेका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालगायतका मागबारे आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिदै स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बस्नेतका अनुसार चिकित्सक संघले आकस्मिकबाहेकका देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेको सम्बन्धमा आजको मन्त्रिपरिषद्मा गम्भीर छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकाको भ्रमणमा रहनुभएकाले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संघको माग टुङ्ग््याइने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सरकारले यही असोज २ गते चिकित्सकको चरम लापबाहीका कारणले बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेसागत वा व्यावसायिक बीमा र क्षतिपूर्तिलगायतका आवश्यक विषयलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेलगायत तीन बुँदे माग राखी संघ आन्दोलनरत छ ।

प्रचण्डको प्रस्तावः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, चुनाव खर्च राज्यले दिने

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने प्रस्ताव पार्टी बैठकमा राखेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनावी समिक्षाका ...